स्वामित्व पोर्टल से ग्रामीणों को मिलेगा घर बैठे संपत्ति रिकॉर्ड देखने और आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार : उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर
- हरियाणा सरकार की संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और विवादों के समाधान की दिशा में बड़ी पहल
Posted On:
20 Nov 2026 5:43PM
पलवल, 20 नवंबर।
हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार और रिकॉर्ड संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण नागरिक घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे और रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का सम्मान, सुरक्षा और कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।
घर बैठे देख सकेंगे संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागरिक अपने मोबाइल नंबर या आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से लॉग-इन कर सकेंगे। लॉग-इन करने पर ड्रोन से तैयार गांव का नक्शा दिखाई देगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, मालिक का नाम, हिस्सेदारी, कुल क्षेत्रफल और चारों ओर की लंबाई जैसी जानकारियां उपलब्ध होंगी।
उपायुक्त ने बताया कि पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देखकर सहमति दे सकेंगे। यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती या विसंगति है, तो घर बैठे ही दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। जो नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए तहसीलों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, ग्राम स्तर पर जागरूकता और रिकॉर्ड सुधार के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
90 दिन में आपत्तियों का निपटारा, अपील का भी मिलेगा अवसर
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि प्रत्येक आपत्ति की सुनवाई सहायक कलेक्टर द्वारा की जाएगी और 90 दिनों के भीतर कारण सहित निर्णय दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह 30 दिनों के भीतर अपील कर सकेगा। रिकॉर्ड अंतिम रूप से सही पाए जाने के बाद प्रत्येक मालिक को स्वामित्व अधिकार प्रमाण-पत्र मिलेगा, जिसे डिजिटल रूप में भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिला राजस्व विभाग के अधिकारियों से नागरिकों की शिकायतों और आपत्तियों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए समयबद्ध एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पोर्टल शुरू करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को उसकी संपत्ति से संबंधित सही जानकारी और अधिकार उपलब्ध कराना है।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया जिलावासियों से अपील की कि वे स्वामित्व पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का संकल्प है कि तकनीक और सुशासन के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अपनी संपत्ति पर सम्मानजनक और सुरक्षित अधिकार मिल सके।
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(Release ID: 10948)