उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने एग्रीस्टैक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश
- लंबित किसान आईडी के सत्यापन के लिए गांव स्तर पर गठित की जाएंगी कमेटियां
Posted On:
21 Nov 2026 6:41PM
पलवल, 21 नवंबर।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री एवं फार्मर आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर जिला के प्रत्येक पात्र किसान की फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने एग्रीस्टैक योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसान रजिस्ट्री सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से प्रत्येक किसान की विशिष्ट डिजिटल पहचान तैयार की जाएगी। इससे किसानों को विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उपायुक्त ने बताया कि जिले के बहीन, कोट, रनियाला खुर्द, अलीमेव, खाईका, पिंगोर, लीखी, गुलावद, खांबी, मलाई, मंडकोला, मंडनाका, सोंध, भिडूकी, औरंगाबाद, बंचारी, पृथला, धतीर, चांदहट, बडोली, रसूलपुर और सोलड़ा गांवों में काफी संख्या में किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बन पाई है। इन गांवों में लंबित कार्य को पूरा कराने के लिए गांव स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। इन कमेटियों में संबंधित गांव के ग्राम सचिव, पटवारी, कृषि अधिकारी, सीपीएलओ तथा सीएससी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसान रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाएं। राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता देते हुए उनकी लंबित फार्मर आईडी का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने, लंबित भूमि सत्यापन के मामलों का शीघ्र निपटान करने तथा किसानों को किसान रजिस्ट्री के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर किसानों को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए और आवश्यकता के अनुसार विशेष पंजीकरण शिविर भी आयोजित किए जाएं, ताकि कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने स्पष्ट किया कि किसान रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्य की प्रगति की समीक्षा करें और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए जिला पलवल में किसान रजिस्ट्री का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें।
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