ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ-ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂ-ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਸਮੇਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 'ਜੇ-ਫਾਰਮ' ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਫ਼-2025 ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1361)