ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1993 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1993 ਦੇ ਰੂਲ 86 ਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ (ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ, ਐਪਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਫਸਟ-ਐਡ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ਰ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ) ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 24x7 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਾਹਨ' ਅਤੇ 'ਸਾਰਥੀ' ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ (ਡਿਟੇਲਡ) ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ cleanmobility.haryanatransport.gov.in ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਲਫੇਅਰ (ਭਲਾਈ), ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ), ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1748)