ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਨ-ਟਾਈਮ, ਵਨ-ਵੇਅ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ (One-time, One-way Switch Facility) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਕਾਰਜਾਲਿਆ ਗਿਆਪਨ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਟਾਈਮ, ਵਨ-ਵੇਅ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ) ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1750)