ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 22, 2025' ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦਮੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1751)