ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (HSRLM) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ' (ਸਮੁਦਾਇਕ) ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964' ਦੇ ਨਿਯਮ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ 'ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ' ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ), ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Deputy Commissioner) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ' - PPP ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਕੋਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1752)