ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ (ਨੀਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ (ਪਹੁੰਚ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ-2017' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਉਪ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੌਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

 

*****

 

(Release ID: 1754)