ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1999 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਪੀਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋ ਸਕਣ। ਯੋਗਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣੇਗੀ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

 

*****

 

(Release ID: 1755)