ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਏ) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 582 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1424 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਰਤਨ) ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 756 ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ, 40565 ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, 27139 ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ 84095 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ- ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ, ਫੂਡ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ) ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦੋ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਫਡੀਏ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1757)