ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ, ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਪਰ (ਲਿੰਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ (ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ (ਫੰਡ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤੀਖਿਆਿਤ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ 28.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ (ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 5,452.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,266.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ-ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਰਆਰਟੀਐਸ (RRTS) ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਲਈ 7,098.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਧੂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 947.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-5 ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਪਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 454.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਸਿਨੇਰੀਓ) ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-33, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 22.86 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-5 ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਸਪਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 1.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਪਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 5,452.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 2,688.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,075.428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਤੇ 1,613.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (EIB) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ EIB ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ EIB ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ (ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ) ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1758)