ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ, ਸਮਾਲਖਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026" ਨਾਮਕ ਮਸੌਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ "ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬਿੱਲ, 2025" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਮਹਾਂਅਧਿਵਕਤਾ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ 7 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ (ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸੌਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ "ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲ਼ਾ, ਗੁੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਕੋੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਗਰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ" ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ (ਤਾਤਕਾਲਿਕਤਾ), ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਲਦੀ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 213 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼੍ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਚੁਲਕਾਨਾ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1759)