ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓਟੀਐਸ-2026) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਦਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ (ਅਪਲਾਈ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 7 ਐਕਟਾਂ (ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ) ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ -

• ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਨ ਕਰ) ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 6)
• ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1956 (ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 1956 ਦਾ 74)
• ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਕਰ ਐਕਟ, 2007 (2007 ਦਾ 23)
• ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡਿਊਟੀ (ਸ਼ੁਲਕ) ਐਕਟ, 1955 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1955 ਦਾ 16)
• ਹਰਿਆਣਾ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1973 (1973 ਦਾ 20)
• ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਐਕਟ, 2000 (2000 ਦਾ 13)
• ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਰ ਐਕਟ, 2008 (2008 ਦਾ 8)

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਸਾਲ ਲਈ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਅਪਲਾਈ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਟ (VAT) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਹਰਿਆਣਾ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਛੋਟ:
• 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ
• 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਛੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ-

ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ	100%
1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ	60%
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ	50%
1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ	40%
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ	35%
30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਤੱਕ	30%
60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ	0%

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਪਟਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਉਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ -

• 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ - ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ
• 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ - ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਰਜ਼ੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ) ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ)
• 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ - ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40% ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30% ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਤੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ)

ਕਰਦਾਤਾ ਹਰ ਸਲੈਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿਛਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸਲੈਬ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ (ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

OTS ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਛੋਟ' (Document Linked Waiver) ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਵਿਧਾਨਿਕ (ਸਟੈਚੂਟਰੀ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

 

*****

 

(Release ID: 1761)