ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਯੂਲ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਯੂਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਯੂਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਰੰਖਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਅਪਨਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਯੂਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਯੁਲ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਿਯੁਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

 

*****

 

(Release ID: 1801)