ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਈਜ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਲਿਆਂ- ਡਰੇਨ ਨੰਬਰ-6, ਮੁੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਡਰੇਨ, ਬੁਪਨੀਆ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਪਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 34 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,518 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.  ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 90 ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 170 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 4 ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 227 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 9 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 184.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 17 ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 2 ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 146 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 8 ਨਵੇਂ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 510 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 9 ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਟੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2019 ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਬੀ-ਕਲਾਸ’ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਓ.ਡੀ. ਪੱਧਰ 3 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਡਿਸੋਲਵਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/ 2026

 

 

*****

 

(Release ID: 1802)