ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਪ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਏਪੀਐਕਸ  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਸੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,43,065 ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 63,389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 31,939 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ (iOS) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਐਨਐਚਏਆਈ, ਹਰਸੈਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਐਲਪੀ (ਡਿਫੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੀਰੀਅਡ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰਮ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼ਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਾਡਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ” 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਡਬਲਯੂ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ, ਹਰਸੈਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1804)