ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਕ੍ਰਿਡ) ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 'ਇਨਕਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਡ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰ (ਐਲ.ਸੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ  ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77,41,912 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2,98,47,359 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. 2.0' ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੂਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਖੋਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 1809)