हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को ऑटो म्यूटेशन और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 लागू किया गया है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में डीसी अभिषेक मीणा और राजस्व विभाग के अधिकारी जुड़े। इससे पहले डीसी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि यह नई व्यवस्था रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी तथा नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 29 सितंबर 2025 को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 1.0 का शुभारंभ किया गया था। लगभग आठ माह के सफल संचालन और आम नागरिकों, अधिवक्ताओं तथा विभागीय अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अब पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 को लागू किया गया है।

 डीसी ने बताया कि नई व्यवस्था में आवेदन फॉर्म को अधिक सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। अब प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष की आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी, जिससे पहचान संबंधी विवादों और त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाएगी। साथ ही एक से अधिक अधिकृत व्यक्तियों को जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि डीड तैयार करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन को शामिल किया गया है। इससे दस्तावेजों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री से संबंधित भूमि की जानकारी को भी अधिक पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित आवश्यक जानकारियां भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रक्रिया अधिक सुगम बनेगी। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल सहित तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

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