ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 582 ਵਿਲੇਜ ਨਾਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 514.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਲੇਜ ਨਾਲੇਜ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 88.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਲੇਜ ਨਾਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ’ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਸਰਪੰਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕਮਰਾ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ‘ਵਿਲੇਜ ਨਾਲੇਜ ਸੈਂਟਰ’ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛਾਂਦਾਰ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਬੂਤਰਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਲੇਜ ਨਾਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ, ਗੱלਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਥਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਧਸਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀ ਕਾਂਥਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 4973)