ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ - ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 111 ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 265 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 55.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ/ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ/ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਘਿਓ’, ‘ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੂਜਾ ਦਾ ਘਿਓ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ, ਵਰਣਿਤ, ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਿਓ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 45 ਨਿਯਮਤ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫੂਡ ਅਂਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਭਾਗ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰੋਹਤਕ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਿਵਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੈਫੀਨਯੁਕਤ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 236 ਖ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕਾਰਟ, ਖ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 153 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇता ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਛਾपेਮਾਰੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 5809)