ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ — ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਬਲੌਕ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾਅਵੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਲੌਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਲੌਕ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਪਵਾਦ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 6408)