ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,200 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਕਿੱਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਯੁਵਾ ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.), ਨੇਹਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਵਾਈ.ਕੇ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੇ 5,400 ਯੁਵਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਕੀ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਯੁਵਾ ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5,200 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਐੱਨ.ਵਾਈ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 50 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੋਡੀਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਤਕਨੀਕ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (post-facto approval) ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 52.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਲ-ਥਲ (ਜਲਭਰਾਅ) ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 116.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 370.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

 

*****

 

(Release ID: 6409)