ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ — ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMJVK) ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ 2,902 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,901 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਵਤਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਜੇਵੀਕੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 156.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 109.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,879 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 84.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨਾਰਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ 99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 439 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 7.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਕਮ-ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਐਮ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (MDA) ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 3,779 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 11.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3,365 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ (ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ) ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 414 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 12,919 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 'ਉਮੀਦ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੇਕਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਦੇ 408 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 33 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 64 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਵ' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, 'ਉਮੀਦ' ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੋ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 6750)