ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਪਲਾਏਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਤੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.), ਡ੍ਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨ.ਏ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਤੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1,000 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਉੱਨਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਹੱਬ ਅਤੇ 800 ਸਪੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਰ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਆਨ-ਦ-ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਹੱਬ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਪੋਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 200 ਹੱਬ ਅਤੇ 800 ਸਪੋਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉੱਨਯਨ ਲਈ 56,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਲਾਇਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੈਥਲ (ਮਹਿਲਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,73,354 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਖਿਆ 2016-17 ਵਿੱਚ 5,225 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 86,565 ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 51,550 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9,106 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਰੇਡ ਅਤੇ 42,444 ਵੈਕਲਪਿਕ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 76 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 1,814 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ‘ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ਼ ਚੇਂਜ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 255 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ 39 ਮੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 6753)