ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ‘ਅਰਜੁਨ ਕੌਂਸਲ’ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਚ:

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ.-ਅਰਜੁਨ ( ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ – ਏਆਈ ਫਾਰ ਰੇਜਿਲਏਟ ਜੌਬਜ, ਅਰਬਨ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨੇਕਸਟ ਜੇਨ ਰਿਕਲਸ) ਕੌਂਸਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ 9 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ.-ਅਰਜੁਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ:

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ-ਗੰਗਾ-ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹਵਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ:

ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਈ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ (verification) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 62,39,868 ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 13,64,965 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਡੋਂਗਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੋਂਗਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਐਸਐਨਏ ਸਪਰਸ਼’ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਐਸ ਐਨ ਏ ਸਪਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 16,000 ਅਮਲੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

 

*****

 

(Release ID: 7644)