ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ — ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫ਼ਾਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਅਪਲਾਈਡ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਹੌਲਿਸਟਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ (ਨਵਾਚਾਰ) ਯੋਜਨਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਨਵਾਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਧਾਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਬ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵਾਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ@2047, ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (SDGs), ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੋਣਗੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ

ਨਵਾਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ DPR ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਵਰਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੋਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਾਧਾਨ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਫਿਊਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਫਿਊਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 7795)