रोहतक, 23 फरवरी : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि फसली ऋणों के अतिरिक्त बैंकों को अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भी पात्र लाभार्थियों को सक्रिय रूप से ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को समग्र वित्तीय सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण में विविधता लाना किसानों की आय सुदृढ़ करने और टिकाऊ ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
उपायुक्त सचिन गुप्ता अपने कैंप कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए वर्ष 2026-27 हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस (वित्त के पैमाने) को अंतिम रूप देने तथा जिला में ऋण प्रवाह की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुमोदित सिफारिशों को अंतिम स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को भेजा जाएगा, जिससे किसानों, डेयरी संचालकों, मत्स्य पालकों, मधुमक्खी पालकों एवं अन्य लाभार्थियों को संस्थागत वित्त तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके।
सचिन गुप्ता ने कहा कि रोहतक केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा पैक्स के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकिंग सेवाओं का लाभ केवल फसली ऋणों तक सीमित न रहे, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के तहत भी ऋण उपलब्ध कराया जाए।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि पारंपरिक कृषि के साथ-साथ संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने से किसानों को आय के विविध स्रोत मिलेंगे, जोखिम में कमी आएगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती सुनिश्चित होगी। बैठक में लिए गए निर्णयों से जिला में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
बैठक में महाप्रबंधक सुरेश पाल, उप निदेशक कृषि डॉ. सुरेन्द्र सिंह, डी.डी.एम. नाबार्ड मोहित यादव, एल.डी.एम. महाबीर प्रसाद, जिला मत्स्य अधिकारी आशा हुड्डा अहलावत, जिला उद्यान अधिकारी डॉ. मदन लाल, कृषि विज्ञान केन्द्र की डी.ई.एस.सी. मीनाक्षी सांगवान, तथा पशुपालन विभाग के एस.डी.ओ. संदीप सिवाच सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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(Release ID: 785)