1,993.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ - ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ:

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਅਸਲ ਨਿਪਟਾਰਾ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਜ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਉਚਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਰੈਡੀ ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ ਲਈ ਜ਼ੋਨਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ :

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਲਈ ਜ਼ੋਨਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ:

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਕਰੋਈ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਬਸਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ 69.585 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭੂਮੀਗਤ ਦਬਾਅਯੁਕਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ₹1,993.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਹੈ - “ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ।” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੌਸ-ਚੈਕਿੰਗ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ: ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. (STP) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ: ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਉਚਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਓ. (RO) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰ.ਐਮ.ਸੀ. ਲਈ ਜ਼ੋਨਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ ਲਈ ਜ਼ੋਨਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਕਕਰੋਈ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਬਸਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ 69.585 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭੂਮੀਗਤ ਦਬਾਅਯੁਕਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: 1,993.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ : ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 8275)