ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਕਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਪੈਣਗੇ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਵਟ ਜਾਂ ਖਸਰਾ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਕਸ਼ਨ ਰਿਕਵੇਸਟ (ਸੁਧਾਰ ਬੇਨਤੀ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਗੋ ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਾਪੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਦਰਾਜ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੁਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂਅਲ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂਅਲ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 'ਫਰਦ-ਬਦਰ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨਾਗਰਿਕ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵੇਸਟ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਲਸਵਿਹ/2026

 

*****

 

(Release ID: 8277)