जींद, 8 अक्टूबर। उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में समाधान प्रकोष्ठ, सीएम विंडो एवं जनसंवाद पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने विभागवार लंबित शिकायतों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित विभागाध्यक्षों को शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए।
उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि सीएम विंडो और जनसंवाद पोर्टल आमजन की आवाज को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन माध्यमों पर दर्ज शिकायतों का समय पर समाधान करना प्रशासन की जवाबदेही के साथ-साथ आमजन के विश्वास से भी जुड़ा विषय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण करते हुए नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष  2025 तक की कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। संबंधित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से ऐसी शिकायतों की समीक्षा करें और जहां भी किसी स्तर पर अनावश्यक देरी है, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने कहा कि अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और उनके निस्तारण की स्थिति को स्वयं जांचा जाए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को पोर्टल पर नियमित रूप से चेक करें, लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा करें तथा रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से अपडेट करवाएं। उन्होंने कहा कि केवल पोर्टल पर शिकायत को निस्तारित दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायत का वास्तविक समाधान धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने एटीआर की गुणवत्ता पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि एटीआर केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए अपलोड न की जाए। इसमें की गई कार्रवाई, समाधान की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट एवं तथ्यपरक विवरण होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है।
डॉ. वैशाली शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन केवल शिकायतों की संख्या कम होने से नहीं, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी समाधान से होता है। इसलिए अधिकारी शिकायत के मूल कारण को समझते हुए समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि एक ही विषय को लेकर नागरिक को बार-बार शिकायत दर्ज करवाने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य “समस्या का समाधान” सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता, संवेदनशीलता तथा जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर एसडीएम सत्यवान सिंह मान, सीटीएम मोनिका रानी, डीआरओ राजकुमार, डीडीपीओ संदीप भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

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(Release ID: 8756)