करनाल, 21 अक्तूबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप सिंह के मार्गदर्शन एवं हरियाणा राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (हालसा), पंचकूला के निर्देशों की अनुपालना में जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ‘न्याय मित्र- न्याय आपके द्वार’ अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत जिले के विभिन्न गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए नए मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और ट्रैवलर वैन टी-26 को आमजन तक कानूनी सहायता और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए तैनात किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण मीनाक्षी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त और त्वरित न्याय की जानकारी पहुंचाना है। अभियान के तहत 2 नवंबर को अमुपुर व संभली में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, मानसिक रूप से अस्वस्थ व बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं, मौलिक कर्तव्य, आगामी चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह उन्मूलन, नशा मुक्त भारत, दहेज प्रथा, मध्यस्थता 3.0, वीर परिवार सहायता योजना, और मनस न्याय जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। इसके बाद  3 से 10 नवंबर तक सिंघड़ा, कुछपुरा, सिरसी, दादुपुर, बीबीपुर जाट्टान, ब्याना (इंद्री), कुटैल, बड़सत, सालवन, अरदाना (असंध) आदि गांवों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को गोगड़ीपुर व जानी में शैक्षणिक संस्थानों में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने हेतु कानूनी साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, 12 से 25 नवंबर तक डाबरी, रतनगढ़, नावेल, घीड, उचानी, उचाना, भोला खालसा, भोली, जांबा, सांवत, खेड़ा, मटक माजरी, पखाना, राजगढ़, कैमला, कोहंड, बसताड़ा, कालरों (घरौंडा) में शिविर लगाए जाएंगे। संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को कलवेहरी व बूढ़ा खेड़ा के स्कूलों और संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना का पठन कराया जाएगा ताकि नागरिकों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी प्रकार 27 से 30 नवंबर तक मुबारकाबाद, भूंसली, फूसगढ़ एवं रसूलपुर गांवों में शिविरों का आयोजन कर नालसा व हालसा की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
सीजेएम ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, श्रमिकों (असंगठित क्षेत्र), एवं मानव तस्करी पीड़ितों के लिए नालसा की योजनाएं, नशा मुक्त भारत अभियान एवं नालसा जागृति योजना 2025, राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 और स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विशेष अभियान ‘लेट्स टॉक मानस न्याय’, आशुलिपि कौशल सीखने की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा।