नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
राज्य स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक में तस्करी पर कड़ा शिकंजा कसने के निर्देश
मुख्य सचिव ने वीसी से उपायुक्तों के साथ की बैठक
Posted On:
23 Oct 2026 1:44PM
बैठक के उपरांत उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ड्रग्स के मामले में पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त बड़े सप्लायरों और नेटवर्क पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिला स्तर पर भी उसी के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक बेहतर बनाएं और खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय कर ड्रग सप्लाई चेन के रूट्स की पहचान कर उन्हें तोड़ने का काम किया जाए।
उन्होंने तस्करी और सेवन से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पुलिस गश्त बढ़ाने और लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखने को कहा ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नशे पर प्रहार के लिए केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जन-सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है। युवाओं और विद्यार्थियों के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। इसके साथ ही, नशा पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्रों में उपचार और परामर्श सुविधाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और नशा मुक्त समाज के निर्माण में प्रशासन का सहयोग करें। यदि कहीं भी नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त की सूचना मिले, तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस या संबंधित हेल्पलाइन पर दें। सूचना देने वाले की जानकारी को गुप्त रखा जाएगा।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस द्वारा ड्रग तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों और संपर्कों की पहचान कर उनके खिलाफ वित्तीय स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ताकि इस अवैध कारोबार की कमर तोड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि जिला में नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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(Release ID: 9797)